CM Mohan Yadav Announcement : भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि अब सभी सरकारी भर्तियों के लिए यूपीएससी की तर्ज पर एक ही परीक्षा होगी। अलग-अलग विभागों के लिए कई परीक्षाएं न होंगी। इससे युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। यह ऐलान राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में किया गया।
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सीएम यादव ने कहा कि अभी विभिन्न विभागों की भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं। इससे समय लगता है। नौकरी मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू होगी। आवेदन के समय ही उम्मीदवार चॉइस फीलिंग करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। पेपर लीक जैसी घटनाएं कम होंगी।
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती पर भी फोकस किया। कहा कि 20 हजार से अधिक रिक्त पदों को तीन साल में भरा जाएगा। हर साल 7,500 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा। इससे प्रक्रिया सुगम होगी। सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है।
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कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं हुईं। वेतन विसंगति और ग्रेड पे सुधार के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग बनेगा। प्रमोशन पर कहा कि प्रयास जारी हैं। जल्द रास्ता निकलेगा। महंगाई भत्ता (डीए) केंद्र के बराबर देने का काम हो रहा।
पांच किस्तों में अक्टूबर तक एरियर्स का भुगतान पूरा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलेगा। 19,504 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हाउस रेंट अलाउंस के नौ साल पुराने लंबित भुगतान को भी पूरा किया।
सीएम ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना चाहिए। उनकी खुशी सरकार की ताकत है। सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम। एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस कमेटी गठित।
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राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सीएम को मांग पत्र सौंपा। इसमें डीए बढ़ाना, सेवानिवृत्ति आयु एकसमान करना और शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से तय करना शामिल।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई हुई। सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कर्मचारी आंकड़े और ऑडिट रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस संजीव सच्चदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने असंतोष जताया।
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कहा कि कुछ विभागों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पहले से ज्यादा हैं। प्रमोशन पॉलिसी और आंकड़ों पर स्पष्टीकरण दें। सभी विभागों का एकीकृत चार्ट तैयार करें। वर्तमान प्रतिनिधित्व दिखाएं। अगली सुनवाई 12 नवंबर को। वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार का पक्ष रखा।
Q. मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए क्या नया होगा?
यूपीएससी की तर्ज पर एक ही परीक्षा होगी। आवेदन के समय चॉइस फीलिंग। इससे भर्ती तेज और पारदर्शी बनेगी।
Q. सीएम मोहन यादव ने पुलिस भर्ती पर क्या कहा?
20 हजार रिक्त पद तीन साल में भरे जाएंगे। हर साल 7,500 पद। पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा।
Q. कर्मचारियों के लिए कौन सा आयोग बनेगा?
वेतन विसंगति और ग्रेड पे सुधार के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग।
Q. प्रमोशन पर सीएम की क्या प्रतिक्रिया?
प्रमोशन होना चाहिए। प्रयास जारी। जल्द रास्ता निकलेगा। 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
Q. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या लाभ?
जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ। 19,504 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू।
Q. हाईकोर्ट ने प्रमोशन आरक्षण पर क्या कहा?
सरकार के आंकड़ों पर असंतोष। सभी विभागों का एकीकृत चार्ट मांगा। अगली सुनवाई 12 नवंबर।
Q. डीए और एरियर्स का क्या स्टेटस?
केंद्र के बराबर डीए। पांच किस्तों में अक्टूबर तक एरियर्स भुगतान पूरा। हाउस रेंट अलाउंस का लंबित भुगतान भी किया।
Q. राज्य कर्मचारी संघ ने क्या मांगा?
डीए बढ़ाना, सेवानिवृत्ति आयु एकसमान, शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से। सीएम को पत्र सौंपा।
Q. एमपी में कुल रिक्त पद कितने?
1.5 लाख सरकारी पद रिक्त। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य।
Q. भर्ती कैलेंडर कब जारी होगा?
हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। 2024-25 में 50,000 भर्तियां हो चुकीं।।
