हाइलाइट्स
MP Budget 2026 : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में अशोकनगर जिले के आनंदपुर ट्रस्ट से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है।
सरकार ने सदन में स्वीकार किया है कि आनंदपुर ट्रस्ट ने करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। यह जानकारी राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय के सवाल के जवाब में दी।
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MP Budget 2026 : ट्रस्ट के पास 5200 एकड़ से ज्यादा जमीन
राजस्व मंत्री ने बताया कि आनंदपुर ट्रस्ट के नाम पर अशोकनगर जिले में 5200 एकड़ से अधिक भूमि दर्ज है।
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तहसील ईसागढ़ के 11 गांवों आनंदपुर, नैथाई, दयालपुर, जमडेरा, शांतपुर, कुलवार, सकर्य, गोपालपुर, ईसागढ़, बहेरिया और आकलोन में करीब 4811 एकड़ (1948 हेक्टेयर) जमीन
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अशोकनगर तहसील के बांसाखेड़ी, पवारगढ़ और कस्बा अशोकनगर में 157.77 हेक्टेयर भूमि ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है
सबसे अधिक भूमि आनंदपुर, दयालपुर, शांतपुर, गोपालपुर और जमडेरा क्षेत्रों में स्थित बताई गई है।
सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि
सरकार ने माना कि ट्रस्ट द्वारा
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ग्राम बांसाखेड़ी में 0.618 हेक्टेयर
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आनंदपुर वन खंड, ईसागढ़ क्षेत्र में 3.52 हेक्टेयर
सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। कुल मिलाकर यह करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन बनती है।
आदिवासी जमीन की बिक्री पर भी खुलासा
विधानसभा में आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को बेचे जाने का मुद्दा भी गूंजा।
राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 9 IAS अधिकारियों ने अपने कलेक्टर और अपर कलेक्टर कार्यकाल के दौरान करीब 1500 एकड़ आदिवासी जमीन गैर-आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी थी।
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इंदौर जिले में लगभग 500 एकड़ जमीन बेचने की अनुमति
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28 मामलों में कलेक्टरों ने सीधे अनुमति दी
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72 मामलों में अपर कलेक्टरों ने मंजूरी दी
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2009 से 2023 के बीच खंडवा जिले में सबसे ज्यादा 288.631 हेक्टेयर जमीन की बिक्री को मंजूरी दी गई। इसके अलावा धार, खरगौन और बड़वानी जिलों के मामले भी सामने आए।
पहले भी विवादों में रहा आनंदपुर ट्रस्ट
गौरतलब है कि हाल ही में आनंदपुर ट्रस्ट उस समय विवादों में आया था, जब उस पर गंभीर आरोप लगे थे। अब सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि के बाद मामला और गंभीर हो गया है।
अडानी कोल ब्लॉक और मुआवजे पर हंगामा
बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले के अडानी कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और 12,998 परिवार प्रभावित हैं, लेकिन कई आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला।
उन्होंने कुछ अधिकारियों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा समिति से जांच की मांग की।
कांग्रेस का वॉकआउट, कार्यवाही स्थगित
जांच समिति गठित करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक अड़े रहे। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। अंत में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई।
