MP Cabinet Decision: मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में खासतौर पर किसानों, सिंचाई व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस रहा।
कृषि भूमि अधिग्रहण पर बड़ा फैसला, अब 4 गुना मुआवजा
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है।
नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी किसान की कृषि भूमि का उपयोग सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाता है, तो उसे अब पहले की तुलना में 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से किसानों को उचित और अधिक न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
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इंदौर में दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने इंदौर जिले में दो नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग 157 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
इनसे लगभग 10,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और 145 गांवों के किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे खेती में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) को 25,164 करोड़ रुपये की स्वीकृति
राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के तहत 25,164 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है।
इस राशि से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का सुधार, पुलों का निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य किए जाएंगे।
सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
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किसानों और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
कैबिनेट के इन फैसलों को किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
