हाइलाइट्स
- मध्य प्रदेश का ₹4,38,317 करोड़ का बजट पेश
- महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान
- 50 हजार नौकरियों और 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा
- 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना
- बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया
MP Budget 2026: भोपाल। राजधानी भोपाल में विधानसभा के सत्र के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2026-27 का बजट पेश किया। यह डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट है और देवड़ा का सातवां बजट है।
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इस बार कुल ₹4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया गया। खास बात यह रही कि पहली बार बजट पेपरलेस तरीके से पेश हुआ और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।
सरकार का कहना है कि यह बजट गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बनाया गया है।
महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
सरकार ने महिलाओं के लिए खास योजनाएं रखी हैं।
- लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़
- महिलाओं से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं के लिए ₹1,27,555 करोड़
- जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए ₹793 करोड़
सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकता है।
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किसानों के लिए क्या मिला?
किसानों को राहत और सुविधा देने के लिए कई घोषणाएं की गईं।
- 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने के लिए ₹3,000 करोड़
- मत्स्य पालन के लिए ₹412 करोड़
- जल जीवन मिशन के लिए ₹4,454 करोड़
- सड़कों की मरम्मत के लिए ₹12,690 करोड़
सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक साधनों का उपयोग करें और उनकी आमदनी बढ़े।
युवाओं के लिए रोजगार
युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर भी जोर दिया गया है।
- 50 हजार नौकरियां देने का ऐलान
- 15 हजार शिक्षकों की भर्ती
- पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती
- उद्यम क्रांति योजना के तहत 16,451 युवाओं को लोन
सरकार का कहना है कि युवाओं के हाथ में काम देना उसकी जिम्मेदारी है।
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गांव और विकास कार्य
- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹40,062 करोड़
- मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए ₹21,630 करोड़
- श्रम विभाग के लिए ₹1,335 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹6,850 करोड़
गांवों में सड़क, मकान और रोजगार पर खास ध्यान दिया जाएगा।
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शिक्षा, खेल और अन्य योजनाएं
- 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता
- 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध
- खेल के लिए ₹815 करोड़
- पर्यावरण के लिए ₹6,151 करोड़
सरकार ने यह भी बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में करोड़ों लोगों ने पंजीयन कराया है।
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इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार का दावा है कि विकास और जनकल्याण दोनों पर बराबर ध्यान दिया गया है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।
