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MP Cabinet News : मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम, किसानों को 4 गुना मुआवजा

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MP Cabinet News : भोपाल।  भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक बुधवार को भोपाल में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।

मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे शेल्टर होम

कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्णय लिया है। यहां परिजनों को सस्ती दरों पर रुकने और भोजन की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन शेल्टर होम्स का निर्माण सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि निर्माण और अन्य व्यवस्थाएं संस्थाएं संभालेंगी। एक समिति द्वारा न्यूनतम शुल्क तय किया जाएगा, ताकि यह सुविधा आम लोगों के लिए सुलभ रहे।

मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर 2 हजार करोड़ खर्च

राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

किसानों को जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा

कैबिनेट ने फैक्टर-2 लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण होने पर किसानों को 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इसे किसानों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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33 हजार करोड़ के निर्माण कार्यों को मंजूरी

राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

उज्जैन में सिंचाई परियोजना और छिंदवाड़ा के लिए पैकेज

उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिली है, जिससे 35 गांवों को लाभ होगा।
वहीं, छिंदवाड़ा जिले के पुनर्वास पैकेज के तहत 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

छात्रों को साइकिल और शिक्षा संस्थानों के लिए बजट

सरकार अगले 5 वर्षों में कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों को साइकिल वितरण पर 990 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
साथ ही, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है।

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सीएम केयर योजना 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले 5 वर्षों में 3628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मंत्री शिवाजी पटेल ने जानकारी दी कि नारी शक्ति वंदन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिन का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा।


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