हाइलाइट्स
- अदाणी समूह को खदान देने पर सदन में हंगामा
- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों का भी जिक्र
- डॉ. मोहन यादव ने प्रदूषण रोकने के प्रयासों पर जोर
- उमंग सिंघार ने गोशाला, मास्टर प्लान और मेट्रो पर सवाल उठाए
MP Budget Session 2026 : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। विपक्ष ने (अदाणी समूह) को बढ़ावा देने के आरोप लगाए, वहीं गोवंश सुरक्षा, भोपाल के मास्टर प्लान, मेट्रो परियोजना और फायर सेफ्टी कानून जैसे विषयों पर भी सरकार को घेरा गया।
सिंगरौली में अदाणी समूह की कोयला खदान पर हंगामा
सिंगरौली में अदाणी समूह को कोल माइंस दिए जाने और पेड़ कटाई के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि कोल माइंस के लिए पेड़ काटना जरूरी है, क्योंकि बिना कोयले के बिजली और बिना बिजली के पानी संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि पेड़ कटाई से सिंगरौली का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। असली मुद्दा विस्थापन और मुआवजे का है, जिस पर सरकार काम कर रही है।
Madhya Pradesh Bus Strike : 2 मार्च से एमपी में निजी बसों की हड़ताल, 1.5 लाख यात्री होंगे प्रभावित
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खदान नीलामी प्रक्रिया से मिलती है और वहां केवल अदाणी समूह ही नहीं, बल्कि एस्सार, जेपी और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भी कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस मामले को लेकर गंभीर हैं और प्रदूषण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गोवंश सुरक्षा का मुद्दा सदन में गूंजा
कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने निराश्रित गोवंश के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने और यातायात बाधित होने की समस्या उठाई।
कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि परेशान होकर किसान अपने खेतों में करंट लगा देते हैं, जिससे गोवंश की मौत हो जाती है और कई बार बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं।
Kinnar Akhara Multai : मुलताई में किन्नर अखाड़ा का ‘घर वापसी’ कार्यक्रम आज…
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार गोशालाएं खोलना चाहती है और जानकारी के अनुसार प्रति पशु लगभग 40 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बड़े उद्योगपतियों या बाहरी कंपनियों को इसमें शामिल करने की योजना है और क्या वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप गोवंश की देखभाल कर पाएंगे।
मास्टर प्लान और मेट्रो परियोजना पर सरकार घिरी
उमंग सिंघार ने भोपाल के मास्टर प्लान और मेट्रो परियोजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर तालमेल की कमी दिख रही है।
MP Electricity Expensive : 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 10% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव
उन्होंने सवाल किया कि यदि नगरीय प्रशासन मंत्री को पूरी स्वतंत्रता (फ्री हैंड) नहीं दी जाएगी, तो योजनाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपसी खींचतान के कारण मास्टर प्लान अटका हुआ है और अवैध कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है।
कोलार सिक्स लेन को रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक बढ़ाने की मांग
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सुझाव दिया कि सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल का काम एक ही एजेंसी से कराया जाए, ताकि रखरखाव में एकरूपता बनी रहे।
उन्होंने भोपाल में कोलार सिक्स लेन और बैरागढ़ एलिवेटेड कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि शहर की आबादी 10 लाख से अधिक हो चुकी है, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।
उन्होंने कोलार सिक्स लेन को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक बढ़ाने का सुझाव दिया।
आगजनी की घटनाओं पर फायर सेफ्टी कानून की मांग
जबलपुर से भाजपा विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने प्रदेश में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने फायर सेफ्टी कानून और नियमित ऑडिट व्यवस्था लागू करने की मांग की।
Harda Farmers Protest : हरदा में गेहूं के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर 27 फरवरी को आंदोलन…
उन्होंने कहा कि आग लगने से केवल घर और प्रतिष्ठान ही नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास, सपने और जीवन भी प्रभावित होता है। साथ ही आगजनी की घटनाओं में मिलने वाला मुआवजा पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने इस दिशा में समयसीमा तय करने की मांग की।