Shiksha Ghar Yojana : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को ‘शिक्षा घर योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग इसी शैक्षणिक सत्र से योजना लागू करने की तैयारी में जुट गया है। यह फैसला मंत्रालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक में लिया गया।
कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों को मिलेगा लाभ
अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का लाभ उन किशोर-किशोरियों और युवक-युवतियों को मिलेगा, जिन्होंने कक्षा 8 या उससे आगे की पढ़ाई के दौरान फेल होने या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ दिया था। सरकार अब ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर उनकी पढ़ाई शुरू कराना चाहती है।
ड्रॉपआउट दर कम करना सरकार का लक्ष्य
राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करना है। योजना के जरिए:
- पढ़ाई बीच में छोड़ चुके छात्रों की पहचान होगी
- उन्हें दोबारा स्कूल या वैकल्पिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा
- शिक्षा से दूर हुए बच्चों को नया अवसर मिलेगा
सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा।
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पाठ्यक्रम में शामिल होगी सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। विभाग को पाठ्यक्रम से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्कूल भवनों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- आंशिक रूप से जर्जर स्कूलों की तत्काल मरम्मत कराई जाए
- विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
- बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की 14 योजनाओं को जारी रखने की सहमति भी दी। साथ ही अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
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