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MP Minister Report Card : मोहन सरकार के 2 साल पूरे, यहां देखिए एदल कंसाना और प्रहलाद पटेल का रिपोर्ट कार्ड

MP Minister Report Card

हाइलाइट्स

  • कृषि बजट 2024-25 में 27,050 करोड़ रुपये पहुंचा।
  • 27 लाख से ज्यादा किसानों को 1,860 करोड़ रुपये की सहायता।
  • मक्का उत्पादन में देश में पहला और दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान।

MP Minister Report Card : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारियां दी।

मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला

कृषि मंत्री कंसाना ने बताया कि 2002-03 में कृषि बजट केवल 600 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 27,050 करोड़ रुपये हो गया है। कृषि रकबा 297 लाख हेक्टेयर और सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। मध्यप्रदेश मक्का उत्पादन में देश में पहला और दलहन में तीसरा स्थान पर है।

सोयाबीन भावांतर योजना में 482 करोड़ रुपये ट्रांसफर

किसानों को राहत के लिए कई कदम उठाए गए। 29 जिलों के 27.28 लाख किसानों को 1,860 करोड़ रुपये की राहत दी गई। 2024-25 में 35 लाख से अधिक किसानों को 275.86 करोड़ रुपये का दावा भुगतान हुआ।

सोयाबीन भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 2.67 लाख को 482 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। खाद कमी के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि खाद की लाइनें प्री-प्लान्ड होती हैं। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। नकली खाद पर 95 FIR दर्ज की गई हैं।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने गिनाईं ग्रामीण विकास की उपलब्धियां

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्रामीण विकास की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में दो साल में 1.07 लाख मामलों में 2333 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। पंचायत भवनों के लिए 922 करोड़ और जनपद भवनों के लिए 557 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

33 हजार ग्राम रोजगार सहायक पदों पर भर्ती

रोजगार के लिए बड़ा ऐलान करते हुए मंत्री ने कहा कि 33 हजार ग्राम रोजगार सहायक पदों पर भर्ती होगी। पंचायत सचिवों के पद आधे रोजगार सहायकों से और आधे परीक्षा से भरे जाएंगे। सभी भुगतान सीधे खातों में होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ

ये उपलब्धियां सरकार के ग्रामीण और कृषि विकास पर फोकस को दिखाती हैं। किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। बजट में भारी बढ़ोतरी से योजनाएं मजबूत हुई हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने दो साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। सरकार की अन्य विभागों की तरह ये विभाग भी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। जनता को सीधे लाभ पहुंचाने का दावा किया गया। कृषि और ग्रामीण विकास एमपी की रीढ़ हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए हैं।

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