MP Cabinet Meeting : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास की नई गति पकड़ ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें पांच जिलों के अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करने की मंजूरी शामिल है। किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन की योजना को भी जारी रखा गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि ये कदम स्वास्थ्य, कृषि और शहरी विकास को मजबूत करेंगे। कैबिनेट की बैठक में री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में भी बदलाव किया गया।
अस्पतालों का विस्तार
कैबिनेट ने टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी जिले के जिला अस्पतालों को बड़ा रूप देने का फैसला लिया। इन अस्पतालों में 100 से 200 बेड तक बढ़ेंगे। टीकमगढ़ का अस्पताल 300 से 500 बेड का हो जाएगा। श्योपुर में 200 से 300 बेड। नीमच और सिंगरौली में 200 से 400 बेड। डिंडोरी में 100 से 200 बेड।
इसके लिए 810 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें 543 नियमित, 400 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। सालाना खर्च 39.50 करोड़ रुपये होगा। डिप्टी सीएम शुक्ला ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। मरीजों को पास ही अच्छी सुविधा मिलेगी।
किसानों के लिए राहत
कैबिनेट ने किसानों को बड़ी राहत दी। सहकारी बैंकों से 2012-13 से चल रही जीरो ब्याज लोन योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया। तीन लाख तक का लोन मिलेगा। कुल 30 हजार करोड़ तक का कर्ज वितरित होगा।
इससे छोटे किसान आसानी से खेती कर सकेंगे। शुक्ला ने बताया कि यह योजना कृषि को मजबूत बनाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
री-डेंसिफिकेशन में नया नियम
री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी मिली। अब नीलामी से मिली जमीन पर पूरी राशि से विकास होगा। पहले कलेक्टर गाइडलाइन पर 100 प्रतिशत नीलामी होती थी। लेकिन अब 100 प्रतिशत राशि से प्रोजेक्ट बनेगा। पहले 60 प्रतिशत ही इस्तेमाल होता था। इससे शहरों का तेज विकास संभव होगा। जमीन नीलामी से आने वाली कमाई सीधे निर्माण में लगेगी।
अन्य फैसले
कैबिनेट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता पर फोकस होगा। सागर जिले के मालथौन में नया न्यायालय खोला जाएगा। इसके लिए पद भी स्वीकृत हुए। ये कदम राज्य को आगे ले जाएंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये फैसले जनता की भलाई के लिए हैं। स्वास्थ्य और कृषि में निवेश से मध्य प्रदेश प्रगति करेगा। विपक्ष ने भी इनकी सराहना की। लेकिन कुछ ने खर्च पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के विकास का नया अध्याय लिखेंगे।
