हाइलाइट्स
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हरदा में आशा कार्यकर्ताओं ने भुगतान अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा
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मानदेय और इंसेंटिव राशि में देरी पर नाराजगी जताई
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खुद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रीढ़ बताया
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मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी
ASHA Protest : हरदा। जिलेभर की आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अशोक डेहरिया को ज्ञापन सौंपा।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रीढ़ हैं, इसके बावजूद समय पर मानदेय, प्रोत्साहन राशि और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहीं।
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न्यूनतम वेतन से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक की मांग
ज्ञापन में न्यूनतम वेतन, नियमित मानदेय, लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, 10 वर्ष की सेवा के बाद नियमितीकरण, पेंशन, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा, मोबाइल–डेटा सुविधा और कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख मांगें रखी गईं।
स्वास्थ्य सेवाओं में अहम योगदान का दावा
आशा कार्यकर्ता संघ की कार्यकारी जिलाध्यक्ष कौशल्या पाल ने बताया कि 2005 से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, कुपोषण नियंत्रण और संक्रामक रोगों की रोकथाम में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने कहा कि दूर-दराज के गांवों और शहरी झुग्गी बस्तियों में भी 24 घंटे सेवाएं दी जा रही हैं।
मानदेय व इंसेंटिव भुगतान में देरी
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान महीनों तक लंबित रहता है या अधूरा दिया जाता है। त्योहारों के समय भी अपने ही भुगतान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ता है।
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भुगतान विसंगतियों को दूर करने की मांग
ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 रुपये, राज्य शासन की 1000 रुपये वार्षिक वृद्धि लागू करने और 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार राशि देने की मांग की गई।
साथ ही राज्य शासन की घोषणा क्रमांक सी-2585 और एनएचएम आदेश क्रमांक 14299 के अनुसार 15 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये दिए जाने की विसंगति दूर करने पर जोर दिया गया।
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नियमितीकरण और पारदर्शिता पर जोर
आशा कार्यकर्ताओं ने हर माह की 5 तारीख तक नियमित और पूर्ण भुगतान, रोकी गई राशि की स्पष्ट जानकारी, केंद्र–राज्य अंश का एक साथ भुगतान और स्पष्ट पे-स्लिप जारी करने की मांग रखी।
संसाधन और वेलफेयर योजनाएं
टीम बेस्ड इंसेंटिव का तत्काल भुगतान, आशा पर्यवेक्षकों को इसमें शामिल करना, 10 हजार रुपये की अनाबद्ध राशि, रिकॉर्ड संधारण के लिए फंड, आस्था वेलफेयर स्कीम के तहत शिक्षा प्रोत्साहन राशि, कार्यस्थल हिंसा के मामलों में कमेटी गठन और सर्टिफिकेशन पर 5 हजार रुपये देने की मांग भी शामिल रही।
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ऑनलाइन कार्य और HRP क्लिनिक की समस्याएं
ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल, सिम और डेटा पैक उपलब्ध कराने, दवाइयों व आईईसी सामग्री देने की मांग की गई। HRP क्लिनिक में बैठने, समय पर रजिस्ट्रेशन और वाहन सुविधा की कमी पर भी सवाल उठाए गए।
आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगी।
