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Congress MLA Rajendra Bharti: तिहाड़ जेल में बंद विधायक राजेंद्र भारती ने दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, आज कोर्ट सुनाएगा सजा

Congress MLA Rajendra Bharti

हाईलाइट्स

  • तिहाड़ जेल में बंद विधायक ने फेसबुक पर दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • 25 साल पुराने FD फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया
  • आज सजा का ऐलान संभव, विधायकी पर लटक सकती है तलवार
  • 2 साल से ज्यादा सजा होने पर दतिया सीट पर हो सकता है उपचुनाव

Congress MLA Rajendra Bharti: दतिया। भूमि विकास बैंक में फिक्स डिपॉजिट (FD) की अवधि में कथित फर्जीवाड़े के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच, आज उनकी सजा को लेकर अहम फैसला आ सकता है।

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विधायक के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से जारी संदेश में हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए लिखा गया है कि संकटमोचन हनुमान जी सभी को शक्ति, साहस और सेवा भाव प्रदान करें। साथ ही दतिया जिले पर बजरंगबली की कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की गई है।

FD फर्जीवाड़ा मामले में दोषी

राजेंद्र भारती को MP-MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े एक पुराने मामले में दोषी पाया है। यह मामला करीब 25 साल पुराना है, जिसमें बैंक में की गई फिक्स डिपॉजिट की अवधि और ब्याज को लेकर अनियमितताओं के आरोप हैं।

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क्या है पूरा मामला

बताया जाता है कि वर्ष 1998 में, जब राजेंद्र भारती जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक, दतिया के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने अपनी मां सावित्री देवी के नाम पर 10.50 लाख रुपये की FD तीन साल के लिए कराई थी।

आरोप है कि बाद में उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेजों में बदलाव कर FD की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल तक कर दी और ऊंची ब्याज दर का लाभ लिया। साथ ही, नियमों के विरुद्ध मैच्योरिटी से पहले ही ब्याज निकाला गया।

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कोर्ट में शिकायत और जांच

इस मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी मानते हुए केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जांच के बाद अब अदालत ने विधायक को दोषी करार दिया है।

राजेंद्र भारती के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प है। यदि उन्हें 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उनकी विधायकी समाप्त हो सकती है और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना पड़ेगा। वहीं, सजा कम होने की स्थिति में भी अयोग्यता लागू हो सकती है। ऐसे में उनकी सदस्यता बचाने के लिए सजा पर रोक मिलना जरूरी होगा।

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