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MP Pension update 2026 : एमपी के 22.5 लाख पेंशनर्स को झटका, केंद्र ने पेंशन बढ़ाने से किया इनकार

MP Pension update 2026

हाइलाइट्स

  • एमपी के 22.5 लाख पेंशनर्स को झटका

  • केंद्र ने पेंशन राशि बढ़ाने से किया इनकार

  • महंगाई के बीच लाभार्थियों की उम्मीदें टूटीं

  • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 600 रुपए तक मिलती है पेंशन

MP Pension update 2026 : भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स को पेंशन राशि बढ़ने का इंतजार अभी और करना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में फिलहाल बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी संसद में दी गई।

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यह फैसला ऐसे समय आया है जब महंगाई बढ़ने के कारण पेंशनर्स लंबे समय से सहायता राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

जरूरतों के लिए पेंशन पर निर्भर हैं लाभार्थी

सरकारी रिपोर्टों और मूल्यांकन अध्ययनों में सामने आया है कि अधिकांश लाभार्थी इस पेंशन राशि का उपयोग रोजमर्रा की जरूरी जरूरतों जैसे खाना, दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाओं पर करते हैं।

नीतिगत स्तर पर राशि बढ़ाने और भुगतान प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिशें भी की गई थीं, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है।

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दिव्यांग पेंशन में एमपी की मजबूत स्थिति

आंकड़ों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत राज्य में 1 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, जिससे मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

एमपी को मिला ज्यादा फंड

चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए करीब 889 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों को मिले फंड से भी अधिक बताई जा रही है।

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पेंशन योजना के तहत कितनी मिलती है राशि

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के लाभार्थियों को हर महीने 600 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है।

  • वृद्धावस्था पेंशन: 60 से 79 वर्ष तक के बुजुर्गों को 600 रुपए प्रति माह।

  • विधवा पेंशन: बीपीएल श्रेणी की 40 से 79 वर्ष की महिलाओं को 600 रुपए।

  • दिव्यांग पेंशन: 80% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को 600 रुपए प्रति माह।

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80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर केंद्र सरकार का हिस्सा बढ़ जाता है, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा कम हो जाता है।

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