हाइलाइट्स
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एमपी बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत, विपक्ष का जोरदार विरोध
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कफ सिरप, भागीरथपुरा और स्लॉटर हाउस मुद्दों पर सरकार घिरी
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4.80 लाख करोड़ रुपये का पेपरलेस बजट पेश होने की तैयारी
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हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित
MP Budget satra 2026 : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार तीखी सियासी बहस के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, लेकिन सदन में सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला।
कफ सिरप जब्ती मामले, इंदौर के भागीरथपुरा प्रकरण और कथित स्लॉटर हाउस कांड को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में दिखे। इसी दौरान तीन मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग भी उठने की आशंका हुई।
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लगातार शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
सत्र 18 फरवरी से 6 मार्च तक
बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा। कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं।
18 फरवरी को करीब 4.80 लाख करोड़ रुपये का पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा।
सरकार ने बताया की यह विकास और निवेश केंद्रित बजट है, जबकि विपक्ष कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति में है।
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कफ सिरप जब्ती पर सियासत
प्रदेश के कई जिलों में बड़ी मात्रा में कफ सिरप जब्त किए जाने के बाद नशा नेटवर्क को लेकर राजनीतिक बहस में तेजी हो गई है।
विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में नशे का कारोबार अधिक बढ़ रहा है।
सरकार का दावा है कि अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
सदन में इस मामले पर विस्तृत आंकड़ों और कार्रवाई की जानकारी मांगी जा सकती है।
भागीरथपुरा प्रकरण
इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को लेकर भी विपक्ष आक्रामक है।
विपक्ष इसे कानून-व्यवस्था की विफलता बता रहा है।
वहीं सरकार का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है और स्थिति नियंत्रण में है।
स्लॉटर हाउस कांड
कथित स्लॉटर हाउस मामले को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है।
विपक्ष प्रशासनिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और तीन मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग उठा सकता है।
सरकार का कहना है कि जहां भी अनियमितता मिली, वहां कार्रवाई की गई है।
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बजट और राजनीतिक टकराव
सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। परंपरा के अनुसार इसमें सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का जिक्र रहा।
हालांकि विपक्ष के आक्रामक रुख के कारण सदन का माहौल तनावपूर्ण बना रहा और हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार अपने विकास एजेंडे को आगे बढ़ा पाती है या फिर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सत्र लगातार टकराव का मंच बना रहता है।
