हाइलाइट्स
- मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता विभाग का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
- सहकारिता के उन्नयन के लिए काम किया जा रहा है।
- IBPS के माध्यम से 2000 नियुक्ति करेंगे।
Minister Report Card : भोपाल। मध्य प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने विभाग के दो साल के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार सहकारिता को मजबूत बनाने और ग्रामीण उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारी आंदोलन को व्यापक बनाने, खेती को लाभकारी धंधा बनाने और किसानों को न्याय दिलाने पर विशेष फोकस है।
मंत्री ने कई नई योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें IBPS के माध्यम से 2000 भर्तियां, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, खाद की होम डिलीवरी और सहकारी बीज ब्रांड लॉन्च शामिल हैं। सारंग ने कमलनाथ सरकार पर फर्जी ऋण माफी से पैक्स बैंकों की स्थिति बिगाड़ने का आरोप भी लगाया।
सहकारिता आंदोलन को मजबूती
मंत्री ने कहा कि सहकारी आंदोलन ग्रामीण उन्नयन की रीढ़ है। तीन सेक्टर में CPPP (कॉमन प्रोक्योरमेंट पोर्टल) के माध्यम से काम किया जा रहा है। बायो एनर्जी और दुग्ध क्षेत्र को तेज करने पर जोर है।
हर पंचायत में पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति) का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए बड़ा बीज आंदोलन शुरू किया गया है। एमपी सीड्स को राज्य का सहकारी बीज ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया।
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किसानों के लिए नई योजनाएं
किसानों को घपलों से बचाने के लिए सोसायटी न्याय योजना शुरू की जाएगी। खाद वितरण में बड़ा सुधार किया गया है। 2003-04 में खाद खपत 9 लाख मीट्रिक टन थी, अब 41 लाख मीट्रिक टन हो गई है। सरकार किसानों को घर-घर खाद डिलीवरी करेगी।
शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद और जबलपुर में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। डिफॉल्टर किसानों के लिए डबल लॉक व्यवस्था बनाई गई, वे नगद खाद ले सकते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप राज्य नीति में संशोधन किया गया।
सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने सरकार ने दिए 300 करोड़
सहकारी बैंकों की खराब स्थिति सुधारने के लिए मोहन सरकार ने 300 करोड़ रुपये दिए। कमलनाथ सरकार की फर्जी ऋण माफी से बैंकों की हालत बिगड़ी थी। देश में पहली बार IBPS के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में 2000 भर्तियां की जाएंगी। यह पारदर्शी और योग्यता आधारित नियुक्ति का अच्छा प्रयोग है।
खाद वितरण में कोई दिक्कत नहीं
मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता सेक्टर से खाद वितरण में कोई दिक्कत नहीं आई। 41 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका है। सरकार किसानों के हित में हर कदम उठा रही है। सहकारिता को नई ऊंचाई देने का काम जारी है।