Delhi News : नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया आज यानी मंगलवार से शुरू हो रही है। इसमें कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
इस चरण में शामिल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं – अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये क्षेत्र अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
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बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। वहां 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। इसमें करीब 7.42 करोड़ लोगों के नाम दर्ज किए गए। अब दूसरे चरण में इन 12 क्षेत्रों में पुनरीक्षण का काम चलेगा।
प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होगा। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे कोई पात्र मतदाता छूटेगा नहीं और कोई अपात्र नाम सूची में नहीं रहेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि असम में अलग प्रावधान हैं। वहां नागरिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। इसलिए असम को इस चरण में शामिल नहीं किया गया है। असम में मतदाता सूची की अलग घोषणा होगी।
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तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा रखना जरूरी है। एसआईआर का मुख्य मकसद अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम हटाना है। खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की जांच होगी।
चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम मतदाता सूची को विश्वसनीय बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। पिछली बार 2002-2004 में ऐसा पुनरीक्षण हुआ था। अब फिर से यह प्रक्रिया शुरू की गई है।
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लोगों से अपील की गई है कि वे अपने नाम की जांच करें। अगर कोई गलती हो तो सुधार करवाएं। मतदाता सूची में नाम होना हर नागरिक का अधिकार है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों में विशेष टीम तैनात की है। यह कवायद कई राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के बीच आई है। इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।
