हाइलाइट्स
- मध्य प्रदेश का स्टेट डेटा सेंटर पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ने की तैयारी में।
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच डेटा की सीधी शेयरिंग होगी।
- मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव सेलवेंद्रन ने किया निरीक्षण।
MP State Data Centre : भोपाल। मध्य प्रदेश का स्टेट डेटा सेंटर अब पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला है। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच डेटा की शेयरिंग बहुत आसान हो जाएगी। सरकारी योजनाओं की प्लानिंग और उन्हें लागू करने में डेटा का सीधा इस्तेमाल होगा।
स्टेट डेटा सेंटर का निरीक्षण
बुधवार को भोपाल में स्टेट डेटा सेंटर का निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन और आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एल सेलवेंद्रन ने सेंटर का दौरा किया। उन्होंने वहां की व्यवस्था और क्षमता का जायजा लिया।
क्षमता बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। फिलहाल सेंटर की क्षमता 6 मेगावाट है। इसे बढ़ाकर 10 मेगावाट करने का प्लान है। ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर हो सके, इसके लिए प्रस्ताव जल्द तैयार होगा।
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राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल संभव
क्षमता बढ़ने के बाद यह सेंटर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे मध्य प्रदेश की डेटा सेवाएं और मजबूत होंगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य की योजनाएं बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगी।
योजनाओं में तेजी आएगी
पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं की निगरानी आसान हो जाएगी। डेटा रीयल टाइम में शेयर होगा। इससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।
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आईटी विभाग की तैयारी
आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एल सेलवेंद्रन ने कहा कि यह कदम प्रदेश को डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगा। डेटा सेंटर को अपग्रेड करने से सुरक्षा और स्पीड दोनों बढ़ेगी। प्रस्ताव जल्द मंजूर होने की उम्मीद है।
प्रदेश के लिए फायदेमंद
मुख्य सचिव ने कहा कि डेटा का सही इस्तेमाल विकास की रफ्तार बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश डिजिटल इंडिया में आगे रहेगा। यह कदम प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
