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MP Space Tech Policy 2026 : मध्यप्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का शुभारंभ, सीएम यादव बोले- MP बनेगा AI नीति लाने वाला पहला राज्य

CM launches MP Space Tech Policy 2026

हाइलाइट्स

  • सीएम ने मध्यप्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का किया शुभारंभ।
  • सीएम बोले- AI का उपयोग हम जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए करें।
  • हमारा राज्य AI नीति लाने वाला है।

MP Space Tech Policy 2026 : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज AI इंपैक्ट समिट 2026 का भव्य आयोजन हुआ। इस समिट की थीम “AI फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस” रखी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही उज्जैन महाकुंभ हैकथोन के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

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देश कई स्तरों पर काम कर रहा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कई स्तरों पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भगवान कृष्ण और शंकराचार्य जी जैसे महापुरुषों का शिक्षाकेंद्र और ध्यानकेंद्र मध्य प्रदेश रहा है।

AI मिशन के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध

सीएम ने कहा कि हम अपने AI का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए करें। सरकारी कामों को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश जल्द ही अपनी AI नीति लाने वाला पहला राज्य बनेगा। AI मिशन के लिए भी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य

CM डॉ. मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है। यहां युवा प्रतिभाएं, प्राकृतिक संसाधन और ऐतिहासिक विरासत का अनोखा संगम है। AI के माध्यम से हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, यह समिट प्रदेश में AI को जन-जन तक पहुंचाने और उसके सकारात्मक उपयोग पर केंद्रित है। उज्जैन महाकुंभ हैकथोन के विजेताओं को सम्मानित कर मुख्यमंत्री ने युवा नवाचार को प्रोत्साहन दिया।

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स्पेस टेक पॉलिसी से अंतरिक्ष तकनीक में नई पहचान बनाएगा राज्य

समिट में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य AI को लोगों, पर्यावरण और प्रगति के लिए उपयोगी बनाना है।

उन्होंने आगे कहा कि, मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 से राज्य अंतरिक्ष तकनीक में नई पहचान बनाएगा। AI नीति और मिशन से सरकारी सेवाएं तेज, सस्ती और भ्रष्टाचार मुक्त होंगी। समिट में कई स्टार्टअप्स ने AI आधारित समाधान प्रस्तुत किए।

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