हाइलाइट्स
- सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक।
- दो सिंचाई परियोजना मंजूर राजगढ़ जिले को मिलेगा फायदा।
- आबकारी नीति के लिए मंत्री परिषद की समिति बनाई।
MP Cabinet Decisions : भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट ने सिंचाई, शिक्षा, व्यापार, सोलर ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले प्रदेश के विकास और किसानों के कल्याण के लिए हैं।
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सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील में सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना को 115 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
इससे 5700 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बरेली में बारना सिंचाई योजना को 386 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा।
मंत्री परिषद की समिति गठित
कैबिनेट ने आबकारी नीति के लिए मंत्री परिषद की समिति गठित की है। सांदीपनि विद्यालयों को स्वीकृति मिली है। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेलों में वाहन खरीदी पर 50 फीसदी टैक्स छूट दी गई है। रामशरण गौतम एएसआई को 1 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है।
सोलर नीति को स्वीकृति
मध्य प्रदेश सोलर नीति को भी स्वीकृति मिली है। आज से ई-कैबिनेट की शुरुआत हुई है। अब कैबिनेट एजेंडा पेपर पर नहीं, बल्कि सभी मंत्री अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 हजार करोड़ रुपये का बजट अमृत योजना के लिए मंजूर किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस बजट को सीवेज और पाइपलाइन के लिए खर्च करेंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले प्रदेश के विकास को नई गति देंगे। सिंचाई परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी। सोलर नीति से ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा। ई-कैबिनेट से पारदर्शिता बढ़ेगी।
