MP Rural Development: पंचायतों को सशक्त बनाने पर CM मोहन यादव का जोर, ग्रामीण विकास के लिए दिए बड़े निर्देश

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास को लेकर कुछ अहम निर्देश दिए, बात यू ही नहीं थी, बल्कि एक तरह की रूपरेखा जैसी. उन्होंने कहा कि बदलती जरूरतों के हिसाब से गांवों के विकास के लिए लंबी अवधि की और सुनियोजित कार्ययोजना तैयार की जाए. साथ ही पंचायतों को ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत बताई, ग्रामीण इलाकों में बेहतर जमीनी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और विकास कार्यों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर खास जोर दिया.

शहर और गांव— दोनों के लिए अलग ढांचा बनेगा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरों से सटी बड़ी ग्राम पंचायतों और सामान्य ग्रामीण पंचायतों के लिए अलग अलग विकास तथा प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की जाए. उनका तर्क ये रहा कि शहरी विस्तार का असर आसपास के गांवों तक तेजी से पहुंच रहा है, इसलिए सड़क, पेयजल, स्वच्छता और ऐसी ही मूलभूत चीजों का योजनाबद्ध विस्तार करना जरूरी है. और हाँ, अगले वर्ष ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ को और बड़े स्तर पर चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए.

गौपालन को बल, स्वयं सहायता समूहों की राह और चौड़ी

बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत गौपालन और गो-समितियों को आगे बढ़ाने पर जोर रखा. उन्होंने कहा इससे ग्रामीण आर्थिक गतिविधि मजबूत होगी, तथा रोजगार के नये संभावनाएं निकलेंगी. साथ ही जो स्वयं सहायता समूह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें MSME से जोड़ने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीण महिलाएं और छोटे उद्यमी ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके.

ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश की कुछ खास बातें

समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता और संधारण के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है. ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. राज्य की 10,554 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, और अब तक 53,813 भवन अनुज्ञाएं जारी की जा चुकी हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16.20 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8.19 लाख आवास पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा पीएम जनमन आवास योजना में 1.48 लाख आवासों का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है.