MP में हर साल बनेंगे गोवंश के 1 लाख भ्रूण, CM मोहन यादव ने किया 50 एकड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान
MP में गोवंश की उन्नत नस्ल के लिए 50 एकड़ में प्रोजेक्ट बनेगा। CM मोहन यादव ने हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य घोषित किया।
मध्य प्रदेश में गोवंश की बेहतर नस्ल तैयार करने के लिए सरकार बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर साल एक लाख भ्रूण विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 50 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मंजूरी भी मिल चुकी है।
गांवों की गायों तक पहुंचेगी भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत नस्ल की गायों के साथ आवारा गोवंश के लिए भी भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस तकनीक को गांव-गांव की गायों से जोड़ा जाए, ताकि बेहतर नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिल सके।
गौशालाओं को 65.66 करोड़ रुपये का अनुदान
समारोह में प्रदेश की 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रति गोवंश मिलने वाली सहायता 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। निजी स्तर पर गौशाला चलाने वालों को भी अनुदान देने का फैसला लिया गया है।
466 पशुपालकों के खातों में पहुंचे 2.95 करोड़ रुपये
गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चयनित 466 पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। उत्कृष्ट पशुपालकों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता में गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। रतलाम के मुकेश परमार दूसरे और उमरिया की संध्या पांडे तीसरे स्थान पर रहीं।
खेती के साथ पशुपालन से बढ़ेगी किसानों की आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन किसानों की आमदनी बढ़ाने के अच्छे माध्यम हैं। गाय के गोबर से मिलने वाली जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान से आगे ले जाकर पहले स्थान पर पहुंचाना है। इसके लिए गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है।
डेयरी इकाई लगाने पर मिलेगा 30 प्रतिशत अनुदान
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई लगाने के लिए करीब 42 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह राशि लगभग 13.86 लाख रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत नस्लों को बढ़ावा देने के लिए पशु मेलों का आयोजन भी किया जाएगा।
धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, गोवर्धन पूजा और प्राकृतिक खेती के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित कर रही है। ओरछा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, धार्मिक पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
