MP के 9 शहरों ने स्वच्छता में गाड़ा सफलता का झंडा, उज्जैन-देवास को पहली रैंक

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में मध्यप्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के 9 शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरस्कार प्रदान किए। कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 मध्यप्रदेश को मिले। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, सफाई कर्मचारियों और आम नागरिकों की साझा मेहनत का परिणाम बताया।

दो शहरों ने हासिल किया पहला स्थान

पुरस्कारों की सूची में उज्जैन और देवास ने अपनी-अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उज्जैन को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-1 मिला, जबकि देवास 50 हजार से 3 लाख आबादी वाली श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। जबलपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा और सागर को 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला। बुधनी ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरी रैंक हासिल की।

रीवा से इंदौर तक शहरों को राष्ट्रीय पहचान

रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर और देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी सम्मान से नवाजा गया। ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड मिला। इस तरह प्रदेश के कुल 9 शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई।

सफाई कर्मचारियों के योगदान को बताया अहम

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता की इस सफलता में सफाई मित्रों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। वे सर्दी, गर्मी और बारिश में भी लगातार शहरों को साफ रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के सहयोग से ही स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित नगरीय निकायों को बधाई दी।

स्वच्छ भारत मिशन ने बदली लोगों की सोच

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। उनके मुताबिक बीते 12 वर्षों में लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों की भागीदारी से स्वच्छता का प्रभावी मॉडल तैयार किया जा सकता है।

सिंहस्थ से पहले उज्जैन में व्यवस्थाओं पर जोर

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में स्वच्छता और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छ शहर निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं।

तकनीक के जरिए बदलेगी शहरों की सफाई व्यवस्था

शहरों में जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए भी सफाई व्यवस्था पर नजर रखने की योजना है। मुख्यमंत्री ने हर वार्ड में नियमित सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने की अपील की।

हर शहर को आदर्श बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा सफाई मित्रों के कल्याण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। ऐसे शहर विकसित भारत-2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।