CM मोहन यादव: ने सॉलिसिटर जनरल से की OBC आरक्षण पर चर्चा
दिल्ली में CM मोहन यादव ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से हाईकोर्ट फैसले पर बात की। सरकार का अगला कदम जानें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले। बैठक में प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की मौजूदगी भी रही। मुद्दा था अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने का, जिस पर राज्य सरकार ने अब आगे के कानूनी कदमों को लेकर सलाह-मशविरा शुरू कर दिया है। बातचीत के केंद्र में हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी कानूनी बारीकियां और सरकार का आगे का रुख रहा। अंतिम निर्णय की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है।
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण का पुराना कानूनी मसला
OBC आरक्षण को 14% से 27% तक पहुंचाने का मुद्दा मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से कानूनी बहस में है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार अब आगे के विकल्प तौल रही है। सॉलिसिटर जनरल से हुई इस भेंट को उसी कानूनी प्रक्रिया की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में फैसले के कानूनी असर और भविष्य में अपनाए जा सकने वाले संभावित उपायों पर भी बात हुई।
मोहन यादव ने बैठक के बारे में क्या बताया
बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि OBC आरक्षण से संबंधित अदालती निर्णय और आगे की कानूनी राह पर विस्तार से बात हुई। उनके बयान से जाहिर है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार अगली कानूनी कार्यवाही की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने का दिन हो या अंतिम निर्णय, दोनों पर सरकार की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। अगला कदम क्या होगा, इस पर सरकारी स्थिति साफ होना बाकी है।