MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 13 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के किसानों, युवाओं, परिवहन, शिक्षा और भू-स्वामियों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2031 तक करीब 42,490 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों को जारी रखने का बड़ा फैसला किया है। इसके अंतर्गत 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं।

25 सितंबर से शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा

कैबिनेट की इस बैठक में आम जनता की यात्रा को आसान बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के खास मौके पर 25 सितंबर से इंदौर शहर से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। परिवहन विभाग की इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 150 सिटी और 436 अंतरनगरीय (इंटरसिटी) बस रूट विकसित किए जाएंगे, जिसका विस्तार आगे चलकर विकासखंड स्तर तक किया जाना है।

मेधावी विद्यार्थियों को 19 सितंबर को मिलेगी ई-स्कूटी

प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। आगामी 19 सितंबर को भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद 7,500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी बांटेंगे। इस शानदार योजना का लाभ सिर्फ उन नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने 12वीं कक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया है।

इंदौर से 17 सितंबर को 'स्वामित्व योजना' का आगाज

जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' की शुरुआत 17 सितंबर से इंदौर से की जा रही है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए करीब 68 लाख अभिलेख (रिकॉर्ड) तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही, निजी समितियों का पंजीकरण भी पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस अहम कदम से संपत्ति से जुड़े विवादों में भारी कमी आएगी और लोगों को अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण (लोन) लेने में बड़ी आसानी होगी।

चंदेरी सिंचाई परियोजना और नए पदों को हरी झंडी

किसानों और शिक्षा विभाग को लेकर भी बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को आगे भी जारी रखने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। इसके साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग के ढांचे को मजबूत करने के लिए अनूपपुर और शहडोल जिलों में नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।

दुबई के 53 हजार करोड़ के निवेश और मोदी के 25 वर्ष

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया दुबई दौरे से प्रदेश को मिले 53 हजार करोड़ रुपये के शानदार निवेश प्रस्तावों की भी जानकारी साझा की गई। सरकार का कहना है कि इन विदेशी निवेशों से प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास को जबर्दस्त गति मिलेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक राज्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी खास तौर पर शामिल होंगे।