MP Cabinet Decision: मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, 8 जिलों में AI मिशन, 60 नए सांदीपनि स्कूलों को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, शिक्षा और तकनीकी वाले क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर हां कर दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने आधुनिक तकनीक को बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत करने, और जनता तक योजनाओं का सही-सही लाभ पहुंचाने के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए हैं. इनका इरादा यही है कि प्रदेश में विकास कार्यों को नई दिशा और नई रफ्तार मिले, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था भी और ज्यादा असरदार बन सके।

8 जिलों में शुरू होगा AI आधारित मिशन “बुनियाद”

कैबिनेट मीटिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वाले मिशन बुनियाद को शुरू करने पर मंजूरी दी गई। पहले चरण में यह पहल प्रदेश के आठ जिलों में शुरू होगी। सरकार का कहना है कि शिक्षा, और प्रशासनिक कामकाज में नई तकनीक का उपयोग बढ़ाकर, सेवाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने और इसे आसान करने की कोशिश रहेगी। उम्मीद रखी जा रही है कि इससे विद्यार्थियों और अलग-अलग सरकारी संस्थानों को नई-नई तकनीकों का फायदा मिल पाएगा।

60 नए सांदीपनि स्कूलों को मंजूरी

इसके अलावा प्रदेश में 60 नए सांदीपनि विद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इन स्कूलों के विकास और संचालन के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च अनुमानित है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, आधुनिक संसाधन और अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा मिलती रहे, ताकि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, एक तरह से, और मजबूती दी जा सके।

7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत

कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, और साथ ही अलग-अलग सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत, सेवा वितरण की मौजूदा स्थिति और विकास कामों की समीक्षा भी कराई जाएगी।

योजनाओं पर नजर और जन-समस्याओं के समाधान पर फोकस

सरकार के मुताबिक जन विश्वास अभियान के जरिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा, और लोगों की दिक्कतों का मौके पर ही समाधान निकलवाने की कोशिश होगी. कैबिनेट के ये फैसले, प्रदेश में शिक्षा, तकनीक, और जनसंपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।