MP विधानसभा में अब नहीं चलेगा कागजों का खेल, विधायक टैबलेट से करेंगे पूरा काम; 5 पॉइंट में समझें पूरा NeVA सिस्टम
मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से डिजिटल व्यवस्था के साथ शुरू होगा। NeVA ऐप के जरिए विधायक टैबलेट से सवाल, प्रस्ताव और याचिकाएं भेज सकेंगे। डायरी नंबर, PDF और सवालों का स्टेटस ऑनलाइन मिलेगा। नई व्यवस्था से कागज और सरकारी खर्च में कमी आने की उम्मीद है।
MP Assembly Digital System: मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से सदन की कार्यप्रणाली डिजिटल होने जा रही है। NeVA ऐप के जरिए विधायक सवाल भेजने से लेकर उनका जवाब मिलने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का 12वां शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिनों के इस सत्र में दूसरे अनुपूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की तैयारी है। शुरुआती चार दिन प्रश्नोत्तर और शासकीय कामकाज के लिए निर्धारित रहेंगे। वहीं, 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे के बाद अशासकीय कार्य किए जाएंगे।
NeVA से बदलेगा विधानसभा में काम करने का तरीका
बता दें, नई व्यवस्था के तहत विधायक अपने टैबलेट या निर्धारित पोर्टल से विधानसभा से जुड़े काम कर सकेंगे। इसके लिए विधायकों, उनके निजी सहायकों और सरकारी विभागों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था में सवाल जमा करने से लेकर उनकी स्थिति जानने तक के लिए अलग-अलग ऑनलाइन सुविधाएं दी गई हैं।
1. लॉगिन करते ही खुलेगा डिजिटल डैशबोर्ड
विधायक अपने टैबलेट में NeVA ऐप या आधिकारिक पोर्टल mpla.neva.gov.in पर जाकर व्यक्तिगत यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। सुरक्षा के लिए निर्धारित पासवर्ड नियमों का पालन करना होगा। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर हाल की डिजिटल गतिविधियों और पहले भेजे गए सवालों की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे विधायकों को अपने संसदीय कामकाज का रिकॉर्ड एक ही जगह देखने की सुविधा मिलेगी।
2. सवाल और प्रस्ताव ऑनलाइन तैयार कर सकेंगे
अब विधायक तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और याचिकाएं भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। सवाल तैयार करने के बाद उसे ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दौरान उसमें बदलाव करने का विकल्प भी रहेगा। जब तक विधायक उसे अंतिम रूप देकर भेजेंगे नहीं, तब तक वह सचिवालय के पास जमा नहीं माना जाएगा।
3. सबमिट करते ही मिलेगा डायरी नंबर
विधायक जैसे ही तैयार सवाल को 'Send' विकल्प के जरिए जमा करेंगे, वह सीधे विधानसभा सचिवालय के सर्वर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद सिस्टम अपने आप डायरी नंबर, तारीख और समय दर्ज करेगा। जमा किए गए सवाल की आधिकारिक PDF फाइल भी तैयार होगी। विधायक इसे डाउनलोड कर अपने रिकॉर्ड में रख सकेंगे। इससे दस्तावेज जमा होने का डिजिटल प्रमाण भी उपलब्ध रहेगा।
4. सवाल कहां पहुंचा, इसकी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी
पहले सवाल की स्थिति जानने के लिए सचिवालय से जानकारी लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में विधायक 'Question Statistical Report' और 'Question Status Report' के जरिए अपने सवालों की प्रगति देख सकेंगे। इन विकल्पों से पता चलेगा कि सवाल अभी विचाराधीन है, स्वीकार किया गया है या उसका जवाब उपलब्ध हो चुका है। इससे प्रक्रिया को ट्रैक करना आसान होगा।
5. तय सीमा से ज्यादा सवाल जमा नहीं कर सकेंगे
NeVA पोर्टल में विधायकों के लिए प्रश्न और नोटिस जमा करने की निर्धारित सीमा भी डिजिटल रूप से दर्ज रहेगी। जैसे ही कोई सदस्य अपनी तय सीमा पूरी करेगा, सिस्टम अतिरिक्त नोटिस स्वीकार नहीं करेगा। इस स्थिति में स्क्रीन पर अलर्ट भी दिखाई देगा।
कागज की खपत और सरकारी खर्च में आएगी कमी
वहीं, विधानसभा के हर सत्र में सवालों, प्रस्तावों और सरकारी जवाबों की हजारों प्रतियां तैयार करनी पड़ती थीं। इसमें कागज, छपाई और दस्तावेजों को अलग-अलग विभागों तक पहुंचाने पर खर्च होता था। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन प्रक्रियाओं में लगने वाला समय और संसाधन बचने की उम्मीद है। विभाग ऑनलाइन ही सवालों के जवाब भेज सकेंगे और विधायक उनकी स्थिति देख पाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य विधानसभा के कामकाज को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है।
