खेती में बढ़ेगा निवेश, घटेगी लागत! MP सरकार ने किसानों के लिए तैयार किया नया विजन, CM मोहन यादव ने बताया पूरा रोडमैप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस, सिंचाई विस्तार और फसल विविधीकरण के जरिए किसानों की आय बढ़ाने तथा युवाओं और महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने पर जोर है।


MP Agriculture News: मध्य प्रदेश में खेती को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाकर आधुनिक और कमाई का बेहतर जरिया बनाने की दिशा में सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का जोर खेती को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके।
खेती में नई तकनीक और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के एक सत्र को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की कृषि योजनाओं और प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेती की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से किसानों को उन्नत खेती के तरीके, बेहतर बीज, आधुनिक उपकरण और फसल प्रबंधन की नई जानकारी उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है।
प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर जोर
साथ ही सीएम ने बताया कि प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों को फसल विविधीकरण के लिए भी सरकार प्रेरित कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा बाजार की मांग के अनुरूप दूसरी फसलों और कृषि गतिविधियों से जोड़ना है। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। खेती में पानी की उपलब्धता बेहतर होने से उत्पादन बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी।
कृषि निवेश के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था
मोहन यादव ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खेती के साथ कृषि आधारित उद्योगों को विस्तार देने के लिए सरकार निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था के जरिए निवेश से जुड़ी अलग-अलग विभागीय अनुमतियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश की प्रक्रिया आसान होगी और खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि से जुड़े उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे।
महिला किसानों और युवाओं को जोड़ने की तैयारी
डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की योजना में महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि को केवल पारंपरिक काम के रूप में नहीं, बल्कि तकनीक आधारित व्यवसाय और उद्यमिता के अवसर के तौर पर विकसित करने की कोशिश है। इसके तहत किसानों को आधुनिक उपकरणों, उन्नत बीजों और फसल प्रबंधन की जानकारी देने के साथ बेहतर बाजार मूल्य हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार करना भी है। इसके लिए तकनीक, निवेश, नवाचार और किसान-केंद्रित योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार की दीर्घकालिक योजना मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की है।

