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MP First Cyber Registry office : भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ

हाइलाइट्स

  • डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का किया लोकार्पण।
  • सुरक्षित सर्वर और आधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस कार्यालय
  • रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान व गोपनीय।
  • कैशलेस और पेपरलेस प्रणाली से नागरिकों को घर बैठे सुविधा का लाभ।
  • नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त।
MP First Cyber Registry office : भोपाल।  डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों की सहभागिता रही।

आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नया कार्यालय

नव स्थापित साइबर पंजीयन कार्यालय सुरक्षित सर्वर एवं अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है। इसका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, त्वरित और गोपनीय बनाना है। इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयीन चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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“बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी बदल रहा है”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समय के साथ मध्य प्रदेश भी निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब नागरिक अपने घर से ही कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर पा रहे हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है।

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उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में कागजी प्रक्रियाओं के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। दस्तावेजों पर बार-बार मोहर लगाने और सत्यापन में समय लगता था। अब कैशलेस और पेपरलेस प्रणाली से यह कार्य अधिक सुगम और पारदर्शी हो गया है।

नई पीढ़ी के लिए डिजिटल सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक डिजिटल व्यवस्था से नई पीढ़ी को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने पंजीयन अधिकारियों से आग्रह किया कि इस सुविधा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिकतम नागरिक इसका लाभ उठा सकें।

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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित नवाचार

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया तथा कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना है।

साइबर पंजीयन कार्यालय की स्थापना से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

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