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Navratri Garba Festival 2025 : बिना ID कार्ड गरबा में नो एंट्री आदेश पर बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने, BJP ने किया स्वागत तो कांग्रेस ने जताई आपत्ति

MP Politics

No-Entry without an ID in Navratri Garba Festival 2025 : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शारदीय नवरात्रि 2025 की धूम के बीच गरबा आयोजनों को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भोपाल कलेक्टर के आदेशानुसार, सभी गरबा पंडालों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी और प्रवेश के लिए वैध पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) की जांच जरूरी कर दी गई है।

यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इससे राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की प्रतिबद्धता बताकर सराहा, जबकि कांग्रेस ने इसे ‘डराने-धमकाने’ की साजिश करार दिया।

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सीसीटीवी, आईडी चेक और हथियार प्रतिबंध

भोपाल में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां विभिन्न स्थानों पर गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लेकिन दुर्गा उत्सव 2025 के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

आईडी प्रूफ अनिवार्य: किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के सत्यापन के पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध दस्तावेज चेक किए जाएंगे।
सीसीटीवी इंस्टॉलेशन: सभी पंडालों में उच्च रिजॉल्यूशन वाले कैमरे लगाने होंगे, जिनकी फुटेज जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। यह निगरानी के लिए 24×7 रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेगी।
हथियार और संदिग्ध वस्तु प्रतिबंध: आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई संदिग्ध या घातक हथियार (चाकू, बंदूक आदि) अंदर न ले जाया जाए। प्रदर्शन या उपयोग पर सख्त पाबंदी।
अन्य : फायर सेफ्टी, भीड़ प्रबंधन और मेडिकल सुविधा अनिवार्य। आयोजकों को पूर्व अनुमति लेनी होगी, और उल्लंघन पर कार्यक्रम रद्द हो सकता है।

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ये दिशा-निर्देश 22 सितंबर 2025 को जारी हुए, जो दुर्गा पूजा पंडालों और गरबा आयोजनों पर लागू हैं। कलेक्टर का कहना है कि यह महिलाओं की सुरक्षा और शांति के लिए जरूरी है, खासकर ‘गरबा जिहाद’ जैसी अफवाहों के बीच।

महिलाओं पर बुरी नजर नहीं बर्दाश्त

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर के आदेश का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा, “मोहन सरकार बहन-बेटियों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। यह आदेश सराहनीय है, जो गरबा पंडालों में जिहादी तत्वों के प्रवेश को रोकेगा।” शर्मा ने चेतावनी दी कि “बहन-बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। सरकार ढील नहीं बरतेगी।”

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‘डराने की साजिश, संविधान का उल्लंघन’

कांग्रेस ने इन दिशा-निर्देशों पर सख्त आपत्ति जताई। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, “पिछले 10 सालों से हर नवरात्रि यही ड्रामा होता है – गैर-हिंदुओं को एंट्री न देने की धमकी। कोई जाता ही कहां है? यह सिर्फ डराने की कोशिश है।” नायक ने आरोप लगाया कि अधिकारी भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया, “संविधान में लिखा है कि कौन क्या खाएगा या कैसे त्योहार मनाएगा? यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।” कांग्रेस ने इसे ‘सांप्रदायिक राजनीति’ बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

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