CM Mohan Cabinet Decisions : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को बड़ी राहत देने, स्कूल के बच्चों को सिलकर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने, किसानों और पशुपालकों के लिए नई पहल शुरू करने समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है।
48 लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक का दस्तावेज
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए 48 लाख से ज्यादा संपत्ति धारकों को मुफ्त रजिस्ट्री देने की मंजूरी दी है। प्रदेश में ऐसे लाखों परिवार हैं जो वर्षों से अपने घरों और जमीनों पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। अब सरकार उन्हें रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मजबूत होगा।
बैंक से लोन लेना होगा आसान
अभी तक कई लोगों के पास केवल स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र था, जिसके आधार पर बैंक से ऋण लेने में परेशानी आती थी। रजिस्टर्ड दस्तावेज मिलने के बाद लोग आसानी से बैंक लोन ले सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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पहली से आठवीं तक के बच्चों को सिलकर मिलेगी यूनिफॉर्म
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब बच्चों को तैयार कपड़ा देने के बजाय सिलवाकर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें सही नाप और बेहतर गुणवत्ता की ड्रेस मिल सके।
गेहूं खरीदी में बना नया रिकॉर्ड
सरकार ने बताया कि इस साल प्रदेश में गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इससे करीब 4 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं खरीदा गया। वहीं उड़द और मूंग की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है।
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एमपी को मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी
सरकार प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहती है। इसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। पशुपालकों की मदद के लिए ‘गोरस मोबाइल ऐप’ भी शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए पशुओं की देखभाल और उनके खान-पान से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
यूसीसी पर जनता से मांगे जाएंगे सुझाव
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार ने लोगों से सुझाव लेने की शुरुआत कर दी है। 30 जुलाई तक सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
जल संरक्षण और सांस्कृतिक परियोजनाओं पर भी जोर
कैबिनेट बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की भी समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार प्रदेश में दो लाख से ज्यादा जल संरचनाओं पर काम किया जा चुका है। इसके अलावा धार में सरस्वती लोक विकसित करने और भोजशाला से जुड़े ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर 5 जून से प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सरकार और संगठन मिलकर कई जनहित और सेवा गतिविधियां चलाएंगे।
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