हाइलाइट्स
- जल गंगा अभियान के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर, 3 महीने तक चलेगा अभियान
- राज्य में AI स्टेट मिशन शुरू, कृषि-स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में होगा उपयोग
- महाना सिंचाई परियोजना को 82 करोड़ की मंजूरी, किसानों को मिलेगा लाभ
- कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, पेंशनरों को भी राहत
MP Cabinet Decision 2026 : भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की।
सरकार ने इस बैठक में विकास कार्यों के साथ-साथ तकनीक, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम कदम उठाए हैं।
जल गंगा अभियान के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
कैबिनेट बैठक में जल संरक्षण को लेकर जल गंगा अभियान (Jal Ganga Abhiyan) पर भी चर्चा हुई। यह अभियान अगले तीन महीनों तक संचालित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को मजबूत करना और जल प्रबंधन को बेहतर बनाना है।
AI स्टेट मिशन की शुरुआत का निर्णय
राज्य में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित AI स्टेट मिशन (AI State Mission) शुरू करने का फैसला लिया है।
इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सेवाओं को अधिक प्रभावी और स्मार्ट बनाया जा सके।
सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी
रीवा जिले की महााना सिंचाई परियोजना (Mahana Irrigation Project) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 82 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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अतिथि शिक्षकों और बच्चों के पोषण में सुधार
सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिव्यांग शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। अब उन्हें 9000 रुपए की जगह 18000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
इसके अलावा कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार की राशि को भी बढ़ाया गया है। अब प्रतिदिन 8 रुपए की जगह 12 रुपए दिए जाएंगे, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
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छठवें वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 3 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
युवाओं के लिए नई पहल
युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026 (Shaurya Sankalp Training 2026) शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
