हाइलाइट्स
- 1 अप्रैल से MSP पर गेहूं खरीदी शुरू
- किसानों को ₹40 प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा
- इंदौर संभाग में 1.91 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण
- खरीदी केंद्रों पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक प्रक्रिया
MP MSP wheat : भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की सरकारी खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है।
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प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिससे खरीदी को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है।
इंदौर संभाग में रिकॉर्ड पंजीकरण
इंदौर संभाग में इस बार 1.91 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक है। इससे यह संकेत मिलता है कि किसानों का सरकारी खरीदी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है।
पूरे प्रदेश में करीब 19.04 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है, जो बड़े स्तर पर होने वाली गेहूं खरीदी की तैयारी को दर्शाता है।
जिलावार आंकड़े
संभाग के जिलों में इंदौर सबसे आगे है, जहां 71,713 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इसके बाद धार में 44,466, खंडवा में 35,104, खरगोन में 27,557 और झाबुआ में 7,120 किसानों ने हिस्सा लिया है।
वहीं बड़वानी में 4,724, बुरहानपुर में 523 और अलीराजपुर में 476 किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। इन आंकड़ों से साफ है कि पूरे क्षेत्र में किसानों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई है।
अलग-अलग संभागों में अलग तारीख
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। वहीं अन्य संभागों में यह प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू की जाएगी।
खरीदी का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा और यह केवल सरकारी कार्यदिवसों में ही संचालित होगी।
MSP के साथ बोनस का फायदा
इस बार सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए MSP के साथ ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। इससे गेहूं का कुल समर्थन मूल्य ₹2,625 प्रति क्विंटल हो जाएगा।
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यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था
प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर तौल, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अधिकारियों का दावा है कि इस बार किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और भुगतान भी समय पर किया जाएगा।
पंजीकरण में आई बढ़ोतरी और बोनस की घोषणा से किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि खरीदी प्रक्रिया कितनी सुचारू रूप से संचालित होती है और किसानों को इसका कितना लाभ मिल पाता है।
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