हाइलाइट्स
- 19 दिन का होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र
- 19 दिन के सत्र में होगी 12 बैठक
- 16 फ़रवरी से 6 मार्च तक का होगा सत्र
MP Assembly Budget Session : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा। यह सत्र कुल 19 दिन का होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। शेष सात दिन अवकाश के कारण कोई कार्यवाही नहीं होगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगु भाई पटेल के अभिभाषण से होगी और 16 से 20 फरवरी के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे।
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सत्र का कार्यक्रम इस प्रकार है:
- 16 फरवरी से 20 फरवरी तक लगातार पांच दिन बैठकें चलेंगी।
- 23 फरवरी से 27 फरवरी तक फिर से पांच दिन कार्यवाही होगी।
- सत्र का समापन 5 और 6 मार्च को दो दिनों की बैठक के साथ होगा।
- यह सोलहवीं विधानसभा का नौवां सत्र होगा।
सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण
सत्र के पहले दिन राज्यपाल विधानसभा पहुंचेंगे और संबोधन के रूप में सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी।
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सत्र के दौरान तीन दिन – 20 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च – को अशासकीय कार्यों के लिए दोपहर 1:30 बजे से सदन की कार्यवाही निर्धारित की गई है।
सत्र में अवकाश वाली तिथियां स्पष्ट कर दी गई हैं।
– बैठकें नहीं होंगी – 21 फरवरी, 22 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च।
– ये सात दिन अवकाश के कारण होंगे।
विधानसभा में अशासकीय कार्यों के लिए समय सीमा तय
विधानसभा में अशासकीय कार्यों के लिए समय सीमा तय की गई है। अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी 2026 तक ली जाएंगी। अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी।
स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 267-क के तहत सूचनाएं 10 फरवरी 2026 से कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक ली जाएंगी।
बजट सत्र मोहन यादव सरकार के लिए महत्वपूर्ण
यह बजट सत्र मोहन यादव सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के पहले दो बजटों के बाद यह तीसरा बजट होगा। बजट में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है।
विपक्ष भी सत्र में सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाएगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों, मंत्रियों और मीडिया को कार्यक्रम की पूरी जानकारी भेज दी है।
