हाइलाइट्स
- 21 साल बाद सरकारी बस सेवा होगी शुरू।
- नौकरी में 2 बच्चों की अनिवार्यता खत्म होगी ।
- एमपी के 25 जिलों के 6 हजार से ज्यादा रूट पर चलेगी बस।
New Year Gifts for MP : भोपाल। नए साल 2026 में मध्य प्रदेश को 5 बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। इनमें सरकारी बस सेवा की वापसी, कर्मचारियों के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार और पेंशन-नौकरी नियमों में बदलाव शामिल हैं। ये फैसले राज्य सरकार ने हाल ही में लिए हैं, जो जनता और कर्मचारियों को सीधा लाभ देंगे। 21 साल बाद सरकारी बस सेवा शुरू होना सबसे बड़ा तोहफा है। इसके अलावा कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी हो रही हैं। ये बदलाव नए साल से लागू होंगे और प्रदेश में खुशी की लहर है।
1. 21 साल बाद सरकारी बस सेवा शुरू
21 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवा फिर शुरू होगी। प्रदेश के 25 जिलों में 6 हजार से ज्यादा रूट पर बसें चलेंगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों तक कनेक्टिविटी होगी। निजी बसों के एकाधिकार को तोड़ने और सस्ती यात्रा सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
2. 15 लाख कर्मचारियों को कैशलैस इलाज
लगभग 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। उन्हें 10 लाख रुपये तक कैशलैस इलाज का लाभ मिलेगा। यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
3. अविवाहित-विधवा बेटी भी पेंशन पात्र
पेंशन नियमों में बदलाव से अविवाहित और विधवा बेटियां भी पेंशन की पात्र होंगी। पहले यह सुविधा सीमित थी, अब परिवार की बेटियों को सुरक्षा मिलेगी।
4. नौकरी में 2 बच्चों की अनिवार्यता खत्म
सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की बंधन खत्म कर दिया गया है। अब ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी प्रभावित नहीं होगी। यह फैसला परिवार नियोजन पर दबाव कम करेगा।
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5. 48 साल बाद कर्मचारियों की छुट्टियां नियम बदले
48 साल बाद कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बदलाव किया गया है। छुट्टियों की संख्या और नियमों में राहत दी गई है। कर्मचारी संगठनों की लंबी मांग पूरी हुई है।
ये सौगातें नए साल में प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी हैं। सरकारी बस सेवा से यात्रा सस्ती और सुविधाजनक होगी। कर्मचारियों को स्वास्थ्य, पेंशन और नौकरी में राहत मिलेगी।
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सरकार का दावा है कि ये फैसले जनहित में हैं। विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें स्वागतयोग्य बता रहे हैं। नए साल में ये बदलाव लागू हो जाएंगे।
