हाइलाइट्स
- सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने का फैसला
- उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा
- तिलहन फसलों में भावांतर लागू करने वाला पहला राज्य बना MP
- 5 कृषि योजनाओं को 5 साल की निरंतरता, 10,520 करोड़ मंजूर
MP Cabinet 2026 : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत सरसों की फसल की खरीदी की जाएगी, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।
उन्होंने कहा कि जिस तरह सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिला, उसी तरह अब सरसों उत्पादकों को भी फायदा होगा।
तिलहन फसलों पर विशेष फोकस
सीएम ने कहा कि तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश तिलहन फसलों में भावांतर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इससे प्रदेश के सवा करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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उड़द की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
5 योजनाओं को मिली निरंतरता
कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़ी पांच योजनाओं को लगातार पांच साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं के लिए 10,520 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की बेहतरी और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। आने वाले समय में भी किसानों के हित में ऐसे फैसले जारी रहेंगे।
