Bhopal News : मध्य प्रदेश। भोपाल शहर में अब कोई भी व्यक्ति या विभाग बिना अनुमति के पेड़ नहीं काट सकेगा। यदि ऐसा किया गया, तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और दोषी को जेल की सजा तक हो सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेशों के बाद भोपाल नगर निगम ने इस दिशा में कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन ने खुद पेड़ काटने की अनुमति देने की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने पूर्व में वृक्ष अधिकारी को सौंपी गई शक्तियां रद्द कर दी हैं। अब केवल वे ही किसी भी वृक्ष की कटाई या छंटाई की मंजूरी देंगी।
यह फैसला शहर की घटती हरियाली को बचाने के लिए लिया गया है। एनजीटी ने हाल ही में भोपाल में अवैध पेड़ कटाई पर नोटिस जारी किए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को सड़क चौड़ीकरण और अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर हो रही कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने सात वरिष्ठ अधिकारियों को तलब भी किया है।
कमिश्नर जैन ने गुरुवार को निगम कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई, जहां उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी बिना मंजूरी के पेड़ों की कटाई या छंटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शहरवासियों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
दूसरी ओर कमिश्नर जैन ने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर भी सख्ती दिखाई। कोलार रोड क्षेत्र में मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर (सीएम इंफ्रा) योजना के तहत बनाई गई सीसी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। वार्ड नंबर-83 में बनी इस सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और खराब सतह मिली।
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कमिश्नर ने जोन नंबर-18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) मनीष सिंह और उपयंत्री (यांत्रिक) हर्षदीप सोनी को तत्काल निलंबित कर दिया। दोनों पर संतोषजनक जानकारी न देने का भी आरोप है।
वहीं, कार्यपालन यंत्री कोलार एसके राजेश को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। जैन ने अधीक्षण यंत्री को सड़क की कोर कटिंग जांच कराने के आदेश दिए हैं, ताकि निर्माण की गुणवत्ता का पूरा परीक्षण हो सके।
यह कार्रवाई भोपाल में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कमिश्नर जैन ने सभी संबंधित विभागों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम ने लोगों से अपील की है कि पेड़ों की सुरक्षा में सहयोग करें और अवैध कटाई की सूचना दें।