MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर में प्रिंसिपल बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि फॉरेस्ट और जेल डिपार्टमेंट की जॉइंट एग्जामिनेशन-2023 में 87 परसेंट पोस्ट के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिए गए।
यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स की पिटीशन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिस पर डिवीजन बेंच ने पहले 20 जून, 2025 को विचार करने से मना कर दिया था।
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इस साल मई में दो दर्जन कैंडिडेट्स ने बिना पहले नोटिस दिए फाइनल रिजल्ट रोकने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई से पहले मना करने का आधार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग OBC रिजर्वेशन मामले थे।
उस ऑर्डर के बाद, 11 कैंडिडेट्स ने अपनी पिटीशन वापस ले लीं, जबकि 13 ने अपनी लीगल चुनौती जारी रखी। इन पिटीशनर्स ने बाद में एक स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट के पहले के फ़ैसले पर सवाल उठाया।
पिटीशनर्स की तरफ़ से एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हाई कोर्ट को मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। उस निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ़ की डिवीज़न बेंच ने अब मध्य प्रदेश सरकार से यह साफ़ करने को कहा है कि बाकी चुने गए कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिए गए हैं।
