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Sidhi Guna case : CM मोहन यादव का ऑन द स्पॉट फैसला, काम नहीं करने वाले अफसरों को सख्त चेतावनी

हाइलाइट्स

  • सीधी और गुना में हालिया कार्रवाई के बाद CM का सख्त रुख
  • लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी
  • “जो काम नहीं करेगा, उसे हटाया जाएगा” CM का स्पष्ट संदेश
  • सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सरकार का फोकस
  • सफलता के मंत्र कार्यक्रम पर भी मुख्यमंत्री ने की चर्चा

 

Sidhi Guna case : भोपाल। डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया है कि जो अधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे, उन्हें पद से हटाया जाएगा। हाल ही में गुना और सीधी में हुई कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है।

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लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई का संकेत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रशासनिक निरंतरता और सुशासन के लिए जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी लापरवाही या अनियमितता सामने आएगी, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने दो टूक कहा

  • जो काम नहीं करेगा, उसे हटाया जाएगा
  • काम करने वालों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा
  • प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना प्राथमिकता है

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गुना और सीधी मामलों पर कार्रवाई का असर

गौरतलब है कि हाल ही में गुना जिले में कथित रिश्वत मामले और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर एसपी स्तर पर कार्रवाई की गई थी। वहीं सीधी जिले में भी प्रशासनिक कार्यों में अनियमितताओं के चलते कलेक्टर और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई हुई।

इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री का यह बयान प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति को और स्पष्ट करता है।

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“सुशासन के लिए प्रतिबद्ध सरकार”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुशासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रशासन में सुधार लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि योग्य और ईमानदार अधिकारियों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

सफलता के मंत्र कार्यक्रम पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने सफलता के मंत्र कार्यक्रम को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि यह पहल उनके शिक्षा मंत्री रहने के समय से शुरू हुई थी और अब इसका विस्तार हो रहा है।

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उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की भागीदारी बढ़ रही है और भविष्य में अधिक से अधिक युवा इससे जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश स्पष्ट है कि प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार सुशासन तथा जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

 

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