MP News : दमोह पैर धुलवाने मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने किया इनकार, चीफ जस्टिस की बेंच में होगी सुनवाई
Damoh Foot Washing Incident MP News : जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ग्राम सतरिया के मंदिर में ओबीसी युवक से पैर धुलवाने की घटना चर्चा में बनी हुई है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब यह प्रकरण चीफ जस्टिस की बेंच में सूचीबद्ध होगा। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है। इसे उच्च स्तर पर सुनना उचित रहेगा। CM Mohan Yadav Announcement : MP में UPSC जैसी एक परीक्षा से सरकारी भर्ती, 20 हजार पुलिस पदों पर तीन साल में भर्ती घटना 10 अक्टूबर 2025 की है। सतरिया गांव के मंदिर में अनुज पांडे उर्फ अन्नू पांडे ने पुरुषोत्तम कुशवाहा (ओबीसी) से पैर धुलवाए। पानी पिलाया। कारण था पुरुषोत्तम का एआई से एडिटेड मीम शेयर करना। जिसमें अनुज को जूते की माला पहनाया था। वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। बेंच ने दमोह कलेक्टर और एसपी को आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाने का निर्देश दिया। कहा कि यह जातिगत हिंसा का उदाहरण है। हिंदू समाज की एकता को नुकसान पहुंचा रहा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर जातिवाद बढ़ा, तो हिंदू समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दमोह पुलिस ने FIR दर्ज की। NSA के तहत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन कोर्ट के लिखित आदेश आने से पहले कार्रवाई हो गई। Bhopal News : बायपास सड़क धंसने की जांच रिपोर्ट में तकनीकी खामियां, MPRDC की जीएम समेत 2 को नोटिस बाद में कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की। इंटरविनर आवेदन स्वीकार किया। कलेक्टर और एसपी को हलफनामा देने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि NSA कार्रवाई हो चुकी। अनुज पांडे के वकील नमन नगरथ ने दलील दी कि पीड़ित ने एआई से फोटो एडिट की। कोर्ट का आदेश अपलोड न होने पर NSA लगाना गलत। बिना जांच कार्रवाई अनुचित। कोर्ट ने यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया। वीडियो की सत्यता पूछी। जस्टिस श्रीधरन की बेंच ने कहा कि घटना मानव गरिमा का उल्लंघन। संविधान की समानता का हनन। दमोह SP ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आश्वासन दिया। धारा 196(2) जोड़ी गई। लेकिन धारा 296 का इस्तेमाल समझ न आया। कोर्ट ने धारा 351 (बल प्रयोग) और 133 (अपमान) जोड़ने को कहा। Indore News : इंदौर भाजपा नगर कार्यकारिणी घोषित, विवादित स्वाति कासिद को मिला मंत्री पद अब चीफ जस्टिस संजीव सच्चदेवा की बेंच में सुनवाई होगी। जल्द सूचीबद्ध होगा। यह मामला जातिगत हिंसा पर कोर्ट की सख्ती दिखाता। दमोह प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन प्रक्रिया पर सवाल उठे। पीड़ित पुरुषोत्तम ने कहा कि मीम शेयर करने पर बदला लिया गया। अनुज गुट ने मंदिर में घेरा। पैर धोने को मजबूर किया। Q. दमोह पैर धुलवाने कांड में हाईकोर्ट ने क्या किया? जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया। जनहित याचिका दर्ज। दमोह कलेक्टर-एसपी को NSA कार्रवाई का निर्देश दिया। Q. डिवीजन बेंच ने सुनवाई क्यों इनकार की? जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने कहा कि मामला संवेदनशील। चीफ जस्टिस की बेंच में सूचीबद्ध होगा। Q. घटना का कारण क्या था? पुरुषोत्तम कुशवाहा (ओबीसी) ने अनुज पांडे का एआई एडिटेड मीम शेयर किया। जूते की माला पहनाई। बदले में मंदिर में पैर धुलवाए। पानी पिलाया। Q. NSA कार्रवाई कब हुई? कोर्ट के मौखिक आदेश के तुरंत बाद। पांच आरोपी गिरफ्तार। लेकिन लिखित आदेश आने से पहले। कोर्ट ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए। Q. कोर्ट ने जातिगत हिंसा पर क्या कहा? हिंदू समाज की एकता को नुकसान। अगर जारी रहा, तो हिंदू समाज का अस्तित्व खतरे में। मध्य प्रदेश में बार-बार ऐसी घटनाएं शॉकिंग। Q. यूट्यूब चैनलों को क्या नोटिस? वीडियो की सत्यता पर नोटिस। दमोह SP को हलफनामा देने को कहा। FIR में धारा 351 और 133 जोड़ने का आदेश। Q. अगली सुनवाई कब? चीफ जस्टिस की बेंच में जल्द। पुनर्विचार याचिका खारिज। इंटरविनर आवेदन स्वीकार।
CM Mohan Yadav Announcement : MP में UPSC जैसी एक परीक्षा से सरकारी भर्ती, 20 हजार पुलिस पदों पर तीन साल में भर्ती
CM Mohan Yadav Announcement : भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि अब सभी सरकारी भर्तियों के लिए यूपीएससी की तर्ज पर एक ही परीक्षा होगी। अलग-अलग विभागों के लिए कई परीक्षाएं न होंगी। इससे युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। यह ऐलान राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में किया गया। Indore News : इंदौर भाजपा नगर कार्यकारिणी घोषित, विवादित स्वाति कासिद को मिला मंत्री पद सीएम यादव ने कहा कि अभी विभिन्न विभागों की भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं। इससे समय लगता है। नौकरी मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू होगी। आवेदन के समय ही उम्मीदवार चॉइस फीलिंग करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। पेपर लीक जैसी घटनाएं कम होंगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती पर भी फोकस किया। कहा कि 20 हजार से अधिक रिक्त पदों को तीन साल में भरा जाएगा। हर साल 7,500 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा। इससे प्रक्रिया सुगम होगी। सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। Indore News : इंदौर भाजपा नगर कार्यकारिणी घोषित, विवादित स्वाति कासिद को मिला मंत्री पद कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं हुईं। वेतन विसंगति और ग्रेड पे सुधार के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग बनेगा। प्रमोशन पर कहा कि प्रयास जारी हैं। जल्द रास्ता निकलेगा। महंगाई भत्ता (डीए) केंद्र के बराबर देने का काम हो रहा। पांच किस्तों में अक्टूबर तक एरियर्स का भुगतान पूरा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलेगा। 19,504 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हाउस रेंट अलाउंस के नौ साल पुराने लंबित भुगतान को भी पूरा किया। सीएम ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना चाहिए। उनकी खुशी सरकार की ताकत है। सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम। एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस कमेटी गठित। Vidisha News : बारिश और ठंडी हवाओं से बढ़ी सर्दी, 6 नवंबर के बाद और गिरेगा तापमान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सीएम को मांग पत्र सौंपा। इसमें डीए बढ़ाना, सेवानिवृत्ति आयु एकसमान करना और शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से तय करना शामिल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई हुई। सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कर्मचारी आंकड़े और ऑडिट रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस संजीव सच्चदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने असंतोष जताया। MP Crime News : भाजपा नेता का दिनदहाड़े मर्डर, नकाबपोश बाइक सवारों ने सीने पर मारी कहा कि कुछ विभागों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पहले से ज्यादा हैं। प्रमोशन पॉलिसी और आंकड़ों पर स्पष्टीकरण दें। सभी विभागों का एकीकृत चार्ट तैयार करें। वर्तमान प्रतिनिधित्व दिखाएं। अगली सुनवाई 12 नवंबर को। वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। Q. मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए क्या नया होगा? यूपीएससी की तर्ज पर एक ही परीक्षा होगी। आवेदन के समय चॉइस फीलिंग। इससे भर्ती तेज और पारदर्शी बनेगी। Q. सीएम मोहन यादव ने पुलिस भर्ती पर क्या कहा? 20 हजार रिक्त पद तीन साल में भरे जाएंगे। हर साल 7,500 पद। पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा। Q. कर्मचारियों के लिए कौन सा आयोग बनेगा? वेतन विसंगति और ग्रेड पे सुधार के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग। Q. प्रमोशन पर सीएम की क्या प्रतिक्रिया? प्रमोशन होना चाहिए। प्रयास जारी। जल्द रास्ता निकलेगा। 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। Q. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या लाभ? जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ। 19,504 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू। Q. हाईकोर्ट ने प्रमोशन आरक्षण पर क्या कहा? सरकार के आंकड़ों पर असंतोष। सभी विभागों का एकीकृत चार्ट मांगा। अगली सुनवाई 12 नवंबर। Q. डीए और एरियर्स का क्या स्टेटस? केंद्र के बराबर डीए। पांच किस्तों में अक्टूबर तक एरियर्स भुगतान पूरा। हाउस रेंट अलाउंस का लंबित भुगतान भी किया। Q. राज्य कर्मचारी संघ ने क्या मांगा? डीए बढ़ाना, सेवानिवृत्ति आयु एकसमान, शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से। सीएम को पत्र सौंपा। Q. एमपी में कुल रिक्त पद कितने? 1.5 लाख सरकारी पद रिक्त। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। Q. भर्ती कैलेंडर कब जारी होगा? हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। 2024-25 में 50,000 भर्तियां हो चुकीं।।